कंपनीच्या १२ त्रुटींमुळे १७ जणांचा बळी
मालकांनी २०१६ मध्ये संमतीशिवाय उत्पादन सुरू केल्याचे चौकशीदरम्यान नमूद केले
लोकवार्ता।प्रतिनिधी
पुणे : उरवडे येथील कंपनीत लागलेल्या आगीत १७ जणांचे बळी गेल्यानंतर त्याच्या साठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने मंगळवारी प्रशासनाला अहवाल सादर केला. उपविभागीय दंडाधिकारी संदेश शिर्के यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली होती. त्यांना कंपनीत प्रामुख्याने १२ बाबींमध्ये त्रुटी आढळून आल्या आहेत. कंपनीला अग्निशमन विभागाचा अंतिम ना हरकत दाखला देण्यात आला नसल्याचेदेखील आढळून आले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विभागांनी दिलेल्या व्यतिरिक्त या कच्चा माल ज्वालाग्रही पदार्थाचा साठा मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेला होता. दोन्ही विभागांस या साठ्याची माहिती दिलेली नव्हती. या साठ्याच्या अनुषंगाने आवश्यक खबरदारी घेतलेली नव्हती.
ज्वालाग्रही कच्चा माल साठवणुकीचे ठिकाण व काम करण्याची जागा एकच असल्यामुळे रसायनांनी पेट घेऊन स्फोट झाला व आग नियंत्रणाच्या बाहेर गेली. वीजसंच मांडणीचे संबंधीचे वार्षिक स्वयंप्रमाणीकरण अहवाल विद्युत निरीक्षक कार्यालय येरवडा यांना संबंधित कंपनीने सादर केलेला नाही.
सॅनिटायझरच्या साठ्यामुळे आगीची तीव्रता अधिक असावी. तसेच सोडियम क्लोराइटमुळे निर्माण झालेला काळा धूर हा देखील या कर्मचाऱ्यांनी सुरक्षितरित्या बाहेर पडण्यास अडथळा ठरला असावा.
अग्निशमन विभागाचा प्राथमिक ना हरकत दाखला हा नवीन बांधकामासाठी मागण्यात आला होता. प्रत्यक्षात जागेवर बांधकाम पूर्ण झाले होते व कामकाज सुरू झाले होते. ही बाब अग्निशमन विभागाच्या निदर्शनास आणून दिलेली नाही. प्राथमिक ना हरकत दाखला ही अग्निशमन विभागाची अंतिम परवानगी नाही.
या कंपनीस अग्निशमन विभागाचा अंतिम ना हरकत दाखल देण्यात आलेला नाही. अग्निशमन आणि विमोचनाबाबत कोणत्याही प्रकारची यंत्रणा देण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या संमतीपत्रात नमूद केलेल्या उत्पादना व्यतिरिक्त दुसरे ज्वलनशील असलेल्या पदार्थांची साठवणूक करुन उत्पादन केल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ज्वलनशील असलेल्या पदार्थांची साठवणूक करुन उत्पादन केल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मालकांनी २०१६ मध्ये संमतीशिवाय उत्पादन सुरू केल्याचे चौकशीदरम्यान नमूद केले आहे. तथापि, त्यांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांनी उत्पादन सुरू करण्यासाठी संमतीपत्र १० सप्टेंबर २०२० रोजी दिल्याचे उपलब्ध कागदपत्रावरुन दिसून येते. म्हणजेच २०१६ ते २०२० अशी ४ वर्षे संमतीपत्रशिवाय उत्पादन आणि व्यवसाय केल्याचे दिसून येते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.