भारतातल्या माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या तीस लाख कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जाणार?

३ दशलक्ष लोक आपल्या नोकर्‍या गमावतील

लोकवार्ता।प्रतिनिधी

माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्राच्या उद्योगांमधील वाढत्या ऑटोमेशन तंत्रज्ञानामुळे ३० लाख कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जाणार असल्याची शक्यता बँक ऑफ अमेरिकातर्फे वर्तवण्यात आली आहे. २०२२ पर्यंत तंत्रज्ञान क्षेत्रातील पर्यंत १६ दशलक्ष लोकांना रोजगार देणाऱ्या देशांतर्गत सॉफ्टवेअर कंपन्या ३० लाख कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जाणार आहेत. यामुळे या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात १०० अब्ज डॉलर्सची बचत होईल, असे एका अहवालातून समोर आले आहे.

नॅसकॉमच्या मते, देशांतर्गत आयटी क्षेत्रात जवळपास १६ दशलक्ष लोक काम करतात, त्यातील ९ दशलक्ष लोक कमी-कौशल्य सेवांमधल्या क्षेत्रात आणि बीपीओ सेवांमध्ये कार्यरत आहेत.

बँक ऑफ अमेरिकेच्या अहवालानुसार या ९ दशलक्ष लोकांपैकी ३० टक्के किंवा सुमारे ३ दशलक्ष लोक आपल्या नोकर्‍या गमावतील. मुख्यत: रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन(आरपीए)मुळे या नोकऱ्या जाण्याची शक्यता आहे. आरपीए तंत्रज्ञान जवळपास ७ लाख कर्मचार्‍यांची जागा घेईल आणि उर्वरित नोकऱ्या या इतर तंत्रज्ञानात झालेल्या बदलांमुळे जाणार आहेत. तसेच अमेरिकेत आरपीएमुळे जवळपास दहा लाख कामगारांच्या नोकऱ्या जाणार असल्याचे म्हटले आहे.

१०० अब्ज डॉलरची होणार बचत
अहवालानुसार, भारतीय सेवा क्षेत्रामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर वर्षाला २५,००० डॉलर आणि अमेरिकन सेवा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यासाठी ५०,००० डॉलर्स खर्च करण्यात येत आहेत. कर्मचाऱ्याच्या कपातीमुळे १०० अब्ज डॉलरची बचत होणार आहे. टीसीएस,विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, कोग्निजेंट आणि अन्य कंपन्या आरपीए तंत्रज्ञानाद्वारे २०२२ पर्यंत ३० लाख कर्मचाऱ्यांची कपात करणार असल्याचे म्हटले आहे.

आरपीए म्हणजे काय?
आरपीए तंत्रज्ञान म्हणजे एक रोबोट नसून नियमित आणि कठोर काम करणारं सॉफ्टवेअरचा प्रोग्राम आहे. यामध्ये कर्मचार्‍यांना एकाच वेळी अधिक वेगवेगळ्या कामावर लक्ष ठेवण्यास मदत करते. हे एका साध्या सॉफ्टवेअर प्रोग्रामसारखा नाही कारण ते कर्मचार्‍यांच्या कामाप्रमाणेच ते हुबेहुब काम करते. यामुळे वेळ वाचतो, खर्च कमी होतो.

व्यापक प्रमाणात ऑटोमेशन असूनही जर्मनी (२६%), चीन (७%), भारत (५%), दक्षिण कोरिया, ब्राझील, थायलंड, मलेशिया आणि रशिया यासारख्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांना कामगार टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. याउलट, दक्षिण आफ्रिका, ग्रीस, इंडोनेशिया आणि फिलिपिन्समध्ये पुढील १५ वर्षांसाठी अतिरिक्त कामगार उपलब्ध असतील असे अहवालात म्हटले आहे.