महापालिका निवडणुकीच्या तयारीला ब्रेक; खर्च केलेले लाखो रूपये पाण्यात
लोकवार्ता : चिंचवड महापालिकेची आगामी सार्वत्रिक निवडणूक कोणत्याही क्षणी लागण्याची चिन्हे असतानाच राज्यात सत्तारूढ झालेल्या शिंदे–फडणवीस सरकारने ऐनवेळी सदस्यसंख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रमच स्थगित असून गेल्या वर्षभरापासून पालिकेकडून सुरू असलेल्या महापालिका निवडणुकीच्या तयारीला ब्रेक लागला आणि यासाठी खर्च केलेले लाखो रूपये पाण्यात वाहून गेले आहेत.
पिंपरी–चिंचवड महापालिकेतील नगरसेवकांचा १३ मार्च २०२२ रोजी कार्यकाळ संपला. त्यानंतर महापालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर काही दिवसात निवडणुका होऊन नवीन नगरसेवक, पदाधिकारी मिळतील अशी अपेक्षा होती. त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग आणि महापालिका निवडणूक यंत्रणा मे २०२१ पासूनच तयारीला लागली होती. मात्र, तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने सुरुवातीला एकचा नंतर तीनचा प्रभाग केला.
राज्य निवडणूक आयोगाने २५ ऑगस्ट २०२१ ला एक सदस्यीय पद्धतीने वॉर्ड रचनेचा व कच्चा आराखडा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार कामकाज सुरू झाले. तोच महाविकास आघाडीने पुन्हा तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे आयोगाने ५ ऑक्टोबर रोजी नव्याने आदेश दिले. त्यानंतर वाढलेली लोकसंख्या गृहित धरून ११ सदस्यांची वाढ केली.
महापालिका निवडणुकीचा तीन सदस्यीय पध्दतीने प्रारूप प्रभाग रचनेचा ६ डिसेंबरला आराखडा आयोगाला सादर केला. १ फेब्रुवारीला हरकती व सुनावणी आणि १२ रोजी हा आराखडा अंतिम झाला. प्रभाग रचनेनंतर १९ मे ला ओबीसी आरक्षणाशिवाय, तर २९ जुलै रोजी ओबीसी आरक्षणासह अशी दोन वेळा आरक्षण सोडत काढण्यात आली.
निवडणूक प्रक्रियेसाठी पालिकेचा निवडणूक विभाग, अधिकारी, कर्मचारी काम करत होते. आता शिंदे – फडणवीस सरकारने राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फेरले गेले आहे. मतदार याद्या प्रभाग रचना करण्यासाठी वाहनांचा खर्च, हरकतींवर घेण्यात आलेली सुनावणी, आरक्षण सोडत यावर महापालिका तिजोरीतून तब्बल ३० लाख ६० हजार रुपयांचा खर्च झाला आहे. मतदार याद्यांच्या छपाईसाठी २७ लाख रुपये, मतदार याद्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून घेण्यासाठी १ लाख ६० हजार रुपये, हरकतींवर सुनावणी व आरक्षण सोडतीवर २ लाख रुपये अशा या खर्चाचा समावेश आहे. हा संपूर्ण खर्च वाया गेला आहे.
पिंपरी–चिंचवड महापालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी २०२२-२३ या अंदाजपत्रकात १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रभाग रचना अंतिम झाल्यावर मतदार याद्यांची छपाई. आरक्षण सोडत, जनजागृती निवडणूक कार्यालय, साउंड, स्टेशनरी, सीसीटीव्ही कॅमेरे, मंडप, वाहन यासाठी खर्च केला जाणार आहे.