स्थानिक स्वराज्य संस्थानांच्या निवडणुका संदर्भात मोठी बातमी
-दोन आठवड्यात स्थानिक संस्थानाच्या तारखा जाहीर करण्याचे आदेश.
पिंपरी । लोकवार्ता-
ओबीसी आरक्षणावर आज अंतिम सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तारखा दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
सर्वपक्षीय नेत्यांनी मिळून ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने आता सर्व गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत .राज्यात मुंबई ठाणे नवी मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद यासह एकूण १८ महानगरपालिकांची मुदत संपली आहे म्हणून आता या ठिकाणी राज्य सरकारने परीक्षक नेमले आहेत. या स्थानिक स्वराज संथांच्या निवडणूक घेण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने येत्या दोन आठवड्यात निवडणूक जाहीर करावी असे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान या संदर्भात बोलताना कोटनि नेमके काय आदेश दिले आहेत हे माहिती नाही पण कोटनि काय म्हटले आहे ते पाहू कोर्टाच्या आदेशाचे पालन केलं जाईल असे राज्य निवडणूक आयोग आयुक्त यु. पी. एस. मदान यांनी सांगितले राज्यातील तब्बत 20 महापालिका निवडणुकांची मुदत संपुष्टात आलेली असतानाही करोनामुळे या निवडणुका होऊ शकल्या नव्या करोनाची साथ कमी झाल्यानंतर महापालिका निवडणुकाची तयारी महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने बालविली होती.
मात्र ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्यातील वातावरण तापल्यानंतर राज्य शासनाने प्रभागरचनेचे अधिकार स्वत कड़े घेतल्यामुळे निवडणुका कधी होणार याबाबत साशंकता निर्माण झाली होती. त्यातच राज्य शासनाने नव्याने प्रभागरचनेसंदर्भात केलेल्या कायद्याच्या विरोधात तब्बल 12 जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर पहिली सुनावणी 4.व7 एप्रिल रोजी झाली होती. त्यानंतर 22 एप्रिल रोजी तारीख देण्यात आली होती. मात्र या दिवशी सुनावणी न होता 4 में ही तारीख देण्यात आली होती. आज सकाळी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी झाली. मात्र राज्य शासनाने केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयात न टिकल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती खानविलकर, अभय ओक यांनी आठवडाभरात स्थानिक राज्य संस्थांगा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्याचे आदेशच निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महापालिका निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असून जून महिन्याच्या पहिल्या आठवडयात निवडणूका होण्याची शक्यता बळावली आहे.