“मुख्यमंत्र्यांनी सर्व पक्षाला विश्‍वासात घेवून आरक्षणाचा गुंता सोडवावा”
-राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी सर्व पक्षाशी सल्ला मसलत करून आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करावा असे परखड मत प्रा.लक्ष्मण ढोबळे यांनी व्यक्त केले आहे.
पिंपरी।लोकवार्ता-
मराठा आरक्षणाने मोठा बोलबाला झाला. परंतु अखेर कोर्टाने शहानिशा केली. कोर्टातच आरक्षणाचे प्रकरण अडकले. 2014 नंतर 5 वर्षात 53 मोर्चे निघाले. फडणीवसांनी मोठ्या कष्टाने कोर्टात तज्ञ वकीलांची फौज उभी करून कायदेशीर लढाई मध्ये यश मिळवले. तरी समाज हितासाठी मात्र लाखोंच्या 53 मोर्चांनी रान उठवले. सरकारला जाब विचारला. तद्नंतर तीन पक्षाचे सरकार सत्तेत आले. 53 मोर्चाला उस्फुर्तपणे आधार देणारी नेते मंडळी सुखावून गेली. आणि आता आपली कदर करणारे सरकार हुशार, बुद्धीमान, प्रशासनाचा चांगला अनुभव असलेली, कायद्यातली तज्ञ मंडळी एकत्र आली आहेत. नक्कीच आपल्याला वर्षभरात न्याय मिळेल असे मराठी मोर्चाला वाटले. परंतु वर्ष म्हणता 2 वर्षाचा कालावधी उलटून गेला विविध नेत्यांच्या आणि पक्षाच्या गाठी-भेटी घेवून झाले. परंतू आरक्षणाचं उत्तर सापडत नाही.
स्वातंत्र्यानंतर राज्यात गेल्या 60 वर्षात सामाजीक स्तरावर अनेक बद्दल झाले आहेत. सर्वच जाती धर्मामध्ये मर्र्सिडीज, बी.एम.डब्ल्यु, कु्रझर गाड्या काही जणांच्या घरासमोर दिसतात. अर्थात प्रत्येक जातीमध्ये, समाजामध्ये एक ठराविक 10 टक्के चा अमिर वर्ग निर्माण झाला आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशी प्रमाणे समाजातल्या सुधारीत वर्गाला क्रिमिलिअरची अट लावून राज्यातील अतीप्रगत वर्गाला धनिक सदन वर्गाला सर्वे करून अतिप्रगत वर्ग जर आरक्षणातून वेगळा केला आणि त्यामधून उर्वरित दारिद््रय रेषेखालील दुबळ्या गरिब समाजाला मदत केली तर माझ्या सारखे आर्थिक सुधारणेचा सुधारित स्तर गाठलेले आमदार, खासदार, मंत्री, उद्योजक (क्रिमिलिअर) बाजूला होतील की ज्यामुळे उपेक्षीत मानव जातीला न्याय मिळेल. फडणवीस सरकारला आरक्षणासाठी मोर्चे काढणारांचे समाधान करता आले नव्हते. त्यामुळे 53 मोर्चांची नापसंती शिरावर घ्यावी लागली. तीन पक्षाच्या आघाडी सरकारने मात्र बऱ्यापैकी समजूत घालण्यामध्ये यश मिळवले आहे.
आरक्षणाचे उतु जाणारे दुध समजुतीचे पाणी घालून गेल्या दोन वर्षात आरक्षणाचे मोर्चे थांबले आहेत. परंतु ओ.बी.सी ला थांबवणे अवघड झाले आहे. कारण झेड.पी मधले ओ.बी.सी आरक्षण अनेक जिल्ह्यात बेरजेच्या राजकारणात शेवाळलेल्या सत्ताकरणाला धक्का देऊन ग्रामिण भागात सत्ता बद्दल घडू लागेल. ठराविक लोकांनी झेड.पी अध्यक्ष होण्यापेक्षा महिला मधून, ओ.बी.सी मधून, आदिवासी मधून सत्तेचे वाटेकरी होत राहिले. हि गोष्ट सत्तेच्या घराणेशाहीला खटकलेली दिसते. या साठी सतत आरोपाचा धुराळा उडवून ओ.बी.सी नेत्यांना घरी बसवण्याचे कारस्थान अत्यंत समजूतदारपणे सुरू असल्याचे लक्षात येते. समाजातल्या सर्वच स्तरात शिक्षणाचे लोन पोहचल्यामुळे सामान्य माणसात संविधानाच्या वाचनामुळे खरे जातीयवादी कोण हे एस.एम.एस ने फेसबुकवरून लगेच कळते. भविष्यात कृतीनेच कोणता पक्ष ओ.बी.सी च्या कल्याणासाठी कणखरपणे पाठीशी उभा रहातो याचे उत्तर काळाकडूनच अपेक्षित आहे.
अत्यंत समजूतदारपणे खासदार छ.संभाजीराजे सर्व नेत्यांच्या गाठी-भेठी घेवून त्यांना विश्‍वासात घेवून सर्व पक्षांच्या सहमतीने आरक्षणाचा गुंता सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा वेळी आरक्षण अधिकच गुंतागुंतीचे झाले आहे. यावर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी सर्व पक्षाशी सल्ला मसलत करून आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करावा असे परखड मत प्रा.लक्ष्मण ढोबळे यांनी व्यक्त केले .