नक्षलग्रस्त भागांसाठी केंद्राकडे १२०० कोटींची मागणी
अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेत दिल्ली विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक
लोकवार्ता । प्रतिनिधी
नक्षलावादाचे समूळ उच्चाटन करण्याच्या मुद्द्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेत रविवारी दिल्ली विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक झाली. नक्षलप्रभावित राज्यांचे मुख्यमंत्री या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार, तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आणि ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उपस्थित होते. तर पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, आणि केरळ या राज्यांचे मुख्यमंत्री गैरहजर होते.
नक्षलींविरोधात लढण्यासाठी, तसेच नक्षलग्रस्त भागांच्या विकासासाठी केंद्राने राज्य सरकारला १२०० कोटींचा निधी द्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे केली.
चंद्रपूर, गडचिरोली या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमधील कारवायांचा बीमोड करण्यासाठी नवी पोलीस ठाणी उभारली पाहिजेत, तसेच दुर्गम भागांमध्ये संपर्क यंत्रणा बळकट केली पाहिजे, त्यासाठी अधिकाधिक मोबाइल टॉवर उभारले गेले पाहिजेत, असे दोन प्रमुख मुद्दे ठाकरे यांनी बैठकीत मांडले. या वेळी राज्याच्या वतीने नक्षल समस्येवर सादरीकरणही करण्यात आले. राज्यातील नक्षलग्रस्त भागांतील विकासाचे प्रश्न, अन्य सोयीसुविधा आदींसाठी राज्य सरकारला करावा लागणाऱ्या खर्चाची बाबही मुख्यमंत्र्यांची गृहमंत्र्यांसमोर मांडली. दुर्गम भागांमध्ये नक्षलींप्रमाणे पुणे व मुंबईसारख्या शहरांमधील झोपडपट्टय़ांमध्येही नक्षलींचा प्रभाव वाढण्याचा धोका असू शकतो, अशी चिंताही ठाकरे यांनी व्यक्त केली. छत्तीसगढसारख्या नक्षलग्रस्त राज्यांकडून महाराष्ट्राला सहकार्याची अपेक्षा असल्याचेही ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.
दिल्लीतील विज्ञान भवनात साडेतीन तास झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री ठाकरे आणि गृहमंत्री शहा हे २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर पहिल्यांदाच आमने-सामने आले. दोघा नेत्यांमध्ये स्वतंत्र भेट झाली नसली तरी त्यांनी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्यासह एकाच टेबलावर भोजनाचा आस्वाद घेतला. ठाकरे यांच्यासह मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, पोलीस महासंचालक संजय पांडे हेही बैठकीला उपस्थित होते.
नक्षली कारवायांमध्ये घट आंध्र प्रदेश व छत्तीसगढ या राज्यांचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी व भूपेश बघेल, तसेच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी व केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन या चौघांनी मात्र बैठकीकडे पाठ फिरवली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बैठकीत नक्षलग्रस्त राज्यांतील परिस्थितीचा आढावा घेतला. नक्षली हल्ल्यांमध्ये ४० वर्षांमध्ये १६ हजार नागरिकांना प्राण गमवावे लागले. नक्षलींविरोधात सातत्याने संघर्ष केल्यानंतर या वर्षी पहिल्यांदाच मृत्यूची संख्या २०० हून कमी आहे. नक्षलींच्या कारवाया २३ टक्क्यांनी, तर मृत्यू २१ टक्क्यांनी कमी झाल्याची माहितीही शहा यांनी बैठकीत दिली.