‘भोसरी व्हीजन-२०२०’ ला उपमुख्यमंत्रींचा ब्रेक
याचा सर्वाधिक फटका महेश लांडगे यांच्या मतदार संघामध्ये बसला

लोकवार्ता।प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण पीएमआरडीए कडे हस्तांतरित करण्यात आले. त्याची अधिकृत अधिसूचना राज्य सरकारने सोमवारी जारी केली. पिंपरी-चिंचवडमधील प्राधिकरणाच्या हद्दीत सुरु असलेले महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ‘पीएमआरडीए’कडे वर्ग करण्यात आले. याचा सर्वाधिक फटका भाजपाचे शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांच्या मतदार संघामध्ये बसला आहे.

२०१७ मध्ये महापालिका निवडणुकांपूर्वी आमदार महेश लांडगे यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीमध्ये ‘भोसरी व्हीजन-२०२०’ या अभियानाचे ‘ग्रँड लाँचिंग’ भोसरीच्या ऐतिहासिक गावजत्रा मैदानावर करण्यात आले होते. भोसरीसह पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजपाला बहुमत मिळाले. बलाढ्य असलेल्या राष्ट्रवादीला महापालिका निवडणुकीत पराभवाचा समाना करावा लागला.
२०१७ ते २०१९ या भाजपा-सेना युतीच्या काळात दोन अडीच वर्षांमध्ये आमदार महेश लांडगे यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पिंपरी-चिंचवडवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीत आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र, संविधान भवन, मध्यवर्ती सुविधा केंद्र यासारखे अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ‘व्हीजन-२०२०’ उपक्रमांतर्गत हाती घेतले.
राज्यात आणि केंद्रामध्ये भाजपाची सत्ता असल्याने सुरूवातीच्या काळात हे प्रकल्पांना चालनाही मिळाली. मात्र, २०१९ मध्ये राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. भाजपाला विरोधी बाकावर बसावे लागले. आता २०२२ मध्ये पुन्हा महापालिका निवडणुकीत पिंपरी-चिंचवडमध्ये राष्ट्रवादीची सत्ता मिळवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मोर्चेबांधणी केली आहे. प्राधिकरणच्या भूखंडावर प्रकल्पांची उभारणी करीत ‘ब्रँडिंग’ करणाऱ्या भाजपाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी खिंडीत गाठले आहे.
आमदार लांडगे यांची मागणी अमान्य…
भोसरी मतदारसंघातील प्राधिकरणाची मोक्याची पावणेचारशे हेक्टर जागा पीएमआरडीएकडे वर्ग करण्यात येणार आहे. या जागेवर पिंपरी-चिंचवड शहराच्या वैभवात भर घालतील, असे शेकडो कोटी रुपये खर्चाचे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र व मध्यवर्ती सुविधा केंद्र प्रस्तावित होते. म्हणून ही जागा पालिकेकडे वर्ग करण्याची मागणी आमदार लांडगे यांनी केली होती. नेमकी ती अमान्य केली आहे. त्यामुळे आमदार लांडगे यांना व्हीजन-२०२० मधील प्रकल्पांसाठी पीएमआरडीएकडे पाठपुरावा करणार आहे. पीएमआरडीएवर आता राष्ट्रवादीचे वर्चस्व राहणार आहे.
भाजपा आमदारांचा विरोध…
राज्य मंत्रिमंडळाने ५ मे रोजी प्राधिकरण विलिनीकरणाच्या निर्णयास मान्यता दिल्यानंतर त्याला पिंपरी पालिकेत २०१७ मध्ये प्रथमच सत्तेत आलेल्या भाजपने कडाडून विरोध केला होता. याद्वारे प्राधिकरणाची मलई बारामतीला नेण्याचा आरोप भाजप पदाधिकाऱ्यांनी केला होता. शहरातील भाजपच्या दोन्ही आमदारांनी (महेश लांडगे व लक्ष्मण जगताप) हा निर्णय शहर विकासाच्या आड येणारा असल्याचे सांगत त्यावर टीका केली होती. त्यामुळेच तो घेतल्यानंतर त्यासंदर्भातील अध्यादेश लगेच न काढता राज्य सरकारने महिनाभर सर्वंकष विचार करून तो सोमवारी जारी केला.