महापालिकेची प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी करू नका

करदात्या नागरिकांच्या तिजोरीवर दिवसाढवळ्या दरोडे

लोकवार्ता । प्रतिनिधी

पिंपरी : लोकशाही संकेत पायदळी तुडवून पिंपरी -चिंचवड महापालिकेत कंपनीकरण सुरू आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कंपनी (एसपीव्ही) स्थापन करून अतिशय सुनियोजित पद्धतीने लोकप्रतिनिधी यांना निर्णय प्रक्रियेतून हळूहळू साईडलाइन केले जात आहे. प्रशासनाच्या हातात कारभार सोपवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे महापालिकेत सुरू असणारे कंपनीकरण थांबविण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली आहे.असाच कारभार सुरू राहिला तर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची एक दिवस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी व्हायला अधिक वेळ लागणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

याबाबत महापौर उषा ढोरे, आयुक्त राजेश पाटील यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यात भापकर यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची पीसीएमटी तर पुणे महापालिकेची पीएमटी या दोन संस्थांच्या माध्यमातून पुणे,पिंपरी-चिंचवडची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरू होती. तीव्र विरोध असतानादेखील त्यावेळी या दोन्ही संस्थांचे विलीनीकरण करून पीएमपीएमएल या कंपनीची स्थापना करून कारभार सुरू झाला. पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नगरसेवकांचे या कंपनीच्या माध्यमातून किती प्रश्नांची सोडवणूक होते. त्यांच्या मताला ही कंपनी कशा प्रकारे केराची टोपली दाखवते. पालिका सभागृहाचे अधिकार कसे संकुचित झालेत. ऑटो क्लस्टर येथील सायन्स पार्कची देखील अशीच प्रकारे स्वतंत्र कंपनी स्थापन करून कारभार सुरू आहे. तेथील निर्णयाबाबत देखील लोकप्रतिनिधी आणि शहरातील करदात्या नागरिकांचा सहभाग किती असतो याची अनुभूती आपण सगळे घेत आहोत.

स्मार्ट सिटीसाठी अशाच प्रकारची कंपनी स्थापन करून या कंपनीचा स्वतंत्र कारभार शहरात सुरू आहे. यामध्ये शहरातील करदाते नागरिक व १२८ नगरसेवक यांचा किती सहभाग असतो? नागरिक व नगरसेवकांच्या मतांचा किती सन्मान ठेवला जातो? स्मार्ट सिटीचे संचालक नेमके कोण? स्मार्ट सिटीच्या कामात झालेल्या गैरव्यवहार व भ्रष्टाचाराबाबत या संचालकांनी किती वेळा आवाज उठवला? स्मार्ट सिटीच्या कामाच्या गैरव्यवहार व भ्रष्टाचारा बाबत दिलेल्या तक्रारी बाबत काय झाले? आयुक्तांनी यावर काय कारवाई केली? हे सगळे उघड्या डोळ्याने दिसत दिसत असताना १२८ नगरसेवकांना याबाबत काय भूमिका घेता आली किंवा कशे? याचे आत्मचिंतन पदाधिकाऱ्यांन बरोबर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी करावे. तसेच चिखली येथे उभारण्यात आलेला संतपीठ प्रकल्पाबाबत देखील कंपनी स्थापन करण्यात आलेली आहे. नदी पुनर्जीवन प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय झाला आहे. आणखीन एक भ्रष्टाचाराच्या कुरणाचे कवाड उघडण्याचे काम काल झाले आहे.

या कंपनीचे संचालक व अधिकारी यांनाच हे सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार असणार आहेत. महापालिकेत एका पाठोपाठ एक अशाप्रकारे कंपनी स्थापन केल्या जात आहे. विशिष्ट ठेकेदाराला डोळ्यासमोर ठेवून निविदेच्या अटी शर्ती बनवायच्या, बोगस इस्टिमेट बनवायचे,चड्या दाराने निविदा मंजूर करायच्या, रिंग करून निविदा मंजूर करायच्या, मनमानी पद्धतीने बिले काढायची, वाढीव खर्चाची बिले अदा करायची निकृष्ट व बोगस कामे करायची या माध्यमातून करदात्या नागरिकांच्या तिजोरीवर दिवसाढवळ्या दरोडे घालण्याचे काम केले जात असल्याचा आरोप भापकर यांनी केला.

असाच कारभार सुरू राहिला तर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची एक दिवस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी व्हायला अधिक वेळ लागणार नाही. त्यामुळे आपण या निर्णयावर पुनर्विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.