‘बंद’ने काय साधणार?

जनतेला वेठीस धरू नका

लोकवार्ता । प्रतिनिधी

कोरोनातून सावरत आता कुठे निर्बंध शिथिल होऊन राज्यातील व्यवहार सुरळीत झाले असताना, उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर हिंसाचाराच्या निषेधार्थ सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीने सोमवारी ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक दिल्याबद्दल सर्वच स्तरांतून सत्ताधाऱ्यांवर टीका होत आहे. सत्ताधारी घटकपक्षांनीच बंदचे आवाहन करणे कितपत योग्य, असा सवालही केला जात आहे.

कोरोनामुळे राज्याच्या अर्थचक्राची गाडी रुळावरून घसरली. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत गेल्या वर्षी मार्च ते नोव्हेंबरपर्यंत व्यवहार जवळपास ठप्पच होते. दुसऱ्या लाटेत परत एप्रिलपासून व्यवहार बंद होते. ऑगस्ट महिन्यापासून व्यवहार पूर्ववत होऊ लागले. उपनगरीय रेल्वे गाड्यांमधून लसीकरण झालेल्यांना प्रवासास परवानगी देण्यात आली. परंतु अद्यापही आर्थिक आघाडीवर चित्र फारसे आशावादी नाही. खर्चाचा मेळ साधताना राज्य शासनाला तारेवरची कसरत करावी लागते. वस्तू आणि सेवा कराची राज्यातील वसुलीही अपेक्षित होत नाही. जुलैच्या तुलनेत ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये वसुली घटली. औद्योगिक क्षेत्रात थोडीशी सुधारणा होत आहे.

सध्या सणासुदीचे दिवस आहेत. नवरात्रोत्सवानिमित्त वर्दळ वाढली आहे. ग्रामीण भागात अनेक दिवसांनंतर काहीसे आशादायक वातावरण आहे. अशा वेळी एक दिवस बंद करून काय साधणार, असा सवाल केला जात आहे. हिंसाचार दुर्दैवी असला तरी तो महाराष्ट्रात नव्हे तर उत्तर प्रदेशात झाला. त्यानिमित्ताने महाराष्ट्रातील नागरिकांना त्याची शिक्षा का, असा सवाल विचारला जात आहे. हिंसाचार झाला त्या उत्तर प्रदेशातील विरोधी पक्षांनी बंदची हाक दिलेली नाही याकडेही लक्ष वेधण्यात येते.

सत्ताधारी पक्षाने कायदा आणि सुव्यवस्था राखून सारे व्यवहार सुरळीत चालले पाहिजेत याची खबरदारी घ्यायची असते. राज्यातील सत्ताधारी शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस पक्ष आपल्या राजकीय स्वार्थाकरिता जनतेला वेठीस धरत आहेत. सध्या सणासुदीचे दिवस आहेत. या काळातच अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळते. नेमके तेव्हाच बंद करून काय साधणार?

सत्ताधाऱ्यांकडून नुकसानभरपाई वसूल करायला हवी : शिरीष देशपांडे
राज्य सरकारने राज्यघटनेची शपथ घेतली असून कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. त्यांनीच जनतेचे दैनंदिन व्यवहार बंद करायचे, हे चुकीचे आहे. बंद दरम्यान होणारे नुकसान भरून देण्यासंदर्भात सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. मग ते कोणी व कसे वसूल करायचे, असा सवाल मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी केला. उत्तर प्रदेशमधील घटनेचे गांभीर्य मोठे आहे. पण त्याचा निषेध लोकशाहीत अन्य मार्गांनी होऊ शकतो. त्यासाठी बंद हा मार्ग नाही, असे देशपांडे यांनी नमूद केले.

जनतेला वेठीस धरू नका : आशीष शेलार
कोरोना निर्बंधांमुळे गेले दीड वर्षे उद्योग, व्यापार, व्यवसायांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. सर्व व्यवहार अजून सुरळीत होण्याआधीच राजकीय कारणांसाठी सत्ताधारी पक्षांनीच बंद पुकारून जनतेला वेठीस धरणे अयोग्य आहे, असे प्रतिपादन भाजप आमदार अ‍ॅड. आशीष शेलार यांनी केले. उत्तर प्रदेशमधील घटनेचे राजकारण करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी राज्यातील पूरग्रस्त आणि अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकरी व इतरांनाही आर्थिक मदत करण्याची संवेदनशीलता दाखवावी, असे शेलार यांनी स्पष्ट केले.

बंदमध्ये सहभागाचे शरद पवार यांचे आवाहन
शेतकऱ्यांविषयी तर भाजपला बिलकूल आस्था नाही. उत्तर प्रदेशात शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अंगावर भाजप मंत्र्याच्या पुत्राने गाड्या घालून चिरडले. या मुद्द्यावर येत्या सोमवारी पुकारलेल्या ‘बंद’मध्ये सर्वांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहनही पवार यांनी केले.