पिंपरी पालिका आयुक्तांवर माजी महापौर भडकले…
पिंपरी महापालिका आयुक्तांविरुद्ध न्यायालयात जाण्याचा दिला इशारा.
पिंपरी| लोकवार्ता-
बोगस एफडीआर सादर करून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची यांनी काळ्या यादीत टाकले. एवढेच नाही, तर त्यांच्याविरुद्ध फौजदारीही केली आहे. मात्र, अशीच बोगसगिरी करून पालिका रुग्णालयांना मनुष्यबळ पुरविण्याचे १४० कोटी रुपयांचे कंत्राट मिळविलेल्या ठेकेदाराविरुद्ध त्यांनी अशी कारवाई केली नाही. त्याला काळ्या यादीत न टाकता पाठीशी घातल्याने आयुक्तांविरुद्ध न्यायालयात जाण्याचा इशारा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे माजी महापौर व ज्येष्ठ नगरसेवक योगेश बहल यांनी दिला. दरम्यान, पालिकेतील सत्ताधारी भाजपच्या हिटलिस्टवर अगोदरच गेलेले आयुक्त प्रमुख विरोधी पक्ष राष्ट्रवादीच्याही निशाण्यावर आता आले आहेत.
ऐन गणेशोत्सवात खोदकाम करून रहिवाशांची गैरसोय केल्याबद्दल पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपच्या कासारवाडीतील नगरसेविका आशा शेडगे-धाडगुडे यांनी पालिका आयुक्त केबिन बाहेर ठिय्या आंदोलन केले होते. त्याबद्दल सरकारी कामात अडथळा आणला म्हणून शेडगेंसह दहा महिलांना ऐन गणेशोत्सवात काही दिवस पोलिस कोठडी व नंतर तुरुंगात काढावे लागले होते. त्यातून आयुक्त भाजपच्या आणखी रडारवर गेले. त्याअगोदरही पंतप्रधान आवास योजनेची सोडत त्यांनी ऐनवेळी रद्द केल्याने त्यांना सत्ताधाऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले होते. त्यावेळी, तर खुद्द महापौर माई ऊर्फ उषा ढोरे यांनीच आयुक्त दालनाबाहेर आंदोलन केले होते. त्यानंतर पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आयुक्त म्हणून आणलेल्या पाटील यांच्याविरोधात राष्ट्रवादीनेच दंड थोपटले. बहल व राष्ट्रवादीचे माजी आमदार भोसरीचे विलास लांडे यांनी बोगसगिरी करून पालिका रुग्णालयाला मनुष्यबळ पुरविण्याचा ठेका मिळविलेल्या श्री कृपा सर्व्हिसेस प्रा. लि. या ठेकेदार कंपनीविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी गेल्या महिन्यात 21 तारखेला केली होती. मात्र, त्याची दखलच न घेतल्याने भडकलेल्या बहल यांनी आयुक्तांना खरमरीत स्मरणपत्र देत त्यांच्याविरुद्ध पोलिस तसेच, न्यायालयात जाण्याचा इशारा आता दिला आहे.
अशा व इतर अनावश्यक व मलईदार विषयांना मंजूरी देताना त्यावर प्रमुख विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी सदस्यांचे सूचक मौन असते. ते तेवढ्या त्वेषाने या प्रस्तावांना विरोध करत नाहीत. असे विषय बिनबोभाट, कुठलीही चर्चा व विरोध न करता धडाधड स्थायीत मंजूर करतात. त्यामुळे ते टक्केवारीसाठी केले जातात, अशी चर्चा वरचेवर झडते. ही टक्केवारी आणि स्थायीतील लाचखोरीतून यावर्षी १८ ऑगस्टला स्थायी समितीवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची धाड पडली. मंजूर केलेल्या कामाच्या दोन टक्के लाच घेताना स्थायी समिती अध्यक्ष व चार कर्मचारी पकडले गेले होते. तरीही या आठवड्याच्या स्थायीच्या बैठकीत गरज व तातडी नसलेले सल्लागार नेमण्याच्या सहा विषयांना कुठलाही विरोध व चर्चा न होता मान्यता मिळाली, हे विशेष.