ओला कचरा मोहिमेसाठी सोसायट्यांना थोडा अवधी द्या ; आयुक्तांना पत्राद्वारे करण्यात आली विनंती

लोकवार्ता : पिंपरी चिंचवड मनपाकडून पिंपरी चिंचवड शहरातील मोठ्या सोसायट्यांना ज्यांचा रोज 100 किलो पेक्षा जास्त ओला कचरा निर्माण होतो त्यांना पत्र देऊन 2 ऑक्टोबर पासून ओला कचरा न उचलण्यात बाबत सूचित करण्यात आले आहे.

प्रधानमंत्री स्वछ भारत अभियानांतर्गत 2016 पासून मोठ्या प्रमाणात ओला कचरा उत्पन्न करणाऱ्या संस्थांना घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत कचरा वर्गीकरण करून ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून ओला कचरा त्या संस्थने स्वतःच जिरवायचा आहे. याबात पिंपरी चिंचवड मनपाने गृहप्रकल्पांच्या विकासकाला ( बिल्डरला ) त्यांचा गृहप्रकल्प उभारताना काही नियम व अटी घालून दिलेल्या आहेत आणि 2016 पासून जे असे मोठे गृहप्रकल्प ज्या विकसकाने विकसित केलेले आहेत. त्यांनी त्यांच्या गृहप्रकल्पात ओला कचरा विघटन प्रकल्प उभारने अनिवार्य केलेले आहे. असे ओला कचरा विघटनाचे प्रकल्प जर त्या विकसकानी त्यांच्या गृहप्रकल्पात उभारले नसतील तर त्यांना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळणार नाही. अशी अट असताना देखील आपल्या मनपाच्या बांधकाम विभागाने त्यांना बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले दिलेले आहेत. या आपल्या सर्व कर्तव्यात कसूर केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या वर कारवाई करावी. तसेच अशा सर्व विकसकावर कारवाई करावी. तर त्या विकसकांनी त्यांनी नियम व अटीचा भंग केला म्हणून दंड ठोटवावा व त्वरित हे प्रकल्प उभारण्याचे आदेश द्यावेत.तोपर्यंत सदर विकासकाचे बांधकाम परवाने व बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले स्थगित करावेत, अशी विनंती करण्यात आली आहे.

तसेच जो पर्यंत अशा सोसायट्यांच्यामध्ये विकसक असे प्रकल्प उभारून देत नाहीत आणि ज्या बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर केलेली आहे त्यांच्यावर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही सोसायट्यांमधील ओला कचरा उचलणे बंद करू नये.अन्यथा हा सर्व ओला कचरा आपल्या मनपाच्या सोमर आणून टाकला जाईल, असंही या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.

तर विकासकाने कोणत्याही मोठ्या सोसायट्यांमध्ये एक इंचही जागा मोकळी सोडलेली नाही, मग हे प्रकल्प उभारायचे कुठे ? याबाबत आपल्या स्थरावरून मार्गदर्शन मिळावे तसेच सोसायट्यांमध्ये हे प्रकल्प उभारण्यासाठी असलेली जागेची कमतरता, निर्माण होणार वास, खर्चिक बाब,सोसायट्यांचा रोजचा वाढणारा खर्च इ. गोष्टीचा व्यावहारिक विचार होऊन, सोसायट्यांच्या अडचणी समजून घेऊन. मध्यप्रदेशच्या इंदोर शहराच्या धर्तीवर आपल्या मनपा स्थरावरच प्रत्येक वॉर्डात असे कचरा विघटन प्रकल्प उभारावेत, त्यासाठी आपल्या सोसायटीधारकांच्या मालमत्ता करामध्ये प्रत्येक महिना थोडी वाढ केली तरी आम्ही ती देण्यास तयार आहोत. यावर सकारात्मक विचार व्हावा अशी विनंती करण्यात आली आहे.

”आमच्या सोसायट्यांच्या वरील सर्व अडचणी आपल्या अधिकाऱ्यांना सांगितल्यावर सोसायट्यांना आम्ही खाजगी ठेकेदार बघून देतो तुम्ही त्यांना पैसे देऊन ओला कचरा घेऊन जाण्यास सांगा. असा अजब सल्ला दिला जातो. खाजगी ठेकेदारांना कचरा घेऊन जाण्यास जोडून देण्यापेक्षा आपल्या मनपाकडूनच कचरा घेऊन जाऊन प्रत्येक प्रभागात असे केंद्र उभारावे. त्यासाठी लागणारा जो काही खर्च येईल तो आम्ही सोसायटीधारक मालमत्ता करातून जादा देण्यास तयार आहोत.आम्हाला आमचे शहर पर्यावरण पूरक स्वछ सुंदर हवेच आहे. फक्त खरंच यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रशाकीय व राजकीय पातळीवर इच्छाशक्ती असावी” असं सोयायटी धारकांनी विनंती केली आहे.