लोकवार्ता

निष्पक्ष निर्भीड पारदर्शक

अधिवेशनात आमदार महेश लांडगे यांनी सदनिका धारकांच्या समस्यांबाबत मुख्यमंत्री महोदयांचे वेधले लक्ष

लोकवार्ता : पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील गृहनिर्माण सोसायटीधारकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी संबंधित सर्व विभाग आणि लोकप्रतिनिधींची पुण्यात बैठक घेण्यात येईल. त्याद्वारे बांधकाम व्यावसायिक आणि सोसायटीधारक यांच्यातील विवाद निराकरणासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी सोसायटीधारक आणि बांधकाम व्यासायिक यांच्यातील विवाद निराकरणासाठी राज्य सरकार काय धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे? असा सवाल लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केला. या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत बोलत होते.

सभागृहात बोलताना आमदार लांडगे म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड शहरात सुमारे ५ हजार गृहनिर्माण सोसायटी निर्माण झाल्या आहेत. यासह राज्यातील सर्वच प्रमुख शहरांमध्ये मोठ्याप्रमाणात नागरिकरण आणि सोसायटी निर्माण होत आहेत. परंतु, बांधकाम व्यावसायिक सोसायटीधारकांना हमीपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे सुविधा देत नाहीत. त्यामुळे सोसायाटीधारक आणि बांधकाम व्यावसायिक वाद निर्माण होतात. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्रशासनाकडून त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे हा वाद लोकप्रतिनिधींकडे येतो. त्यामुळे याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.
तसेच, ओला कचरा उचण्याबाबत एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली (युडीसीपीआर) अंतर्गत नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची आश्यकता आहे. कारण, पूर्वी उभारण्यात आलेल्या बहुतेक सोसायट्यांकडे ओला कचरा जिरवण्याची यंत्रणा आणि जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने ‘युडीसीपीआर’ नुसार ७० पेक्षा जास्त सदनिका आणि १०० किलोपेक्षा जास्त कचरा असलेल्या सोसायट्यांचा कचरा उचलण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे प्रशासन आणि सोसायटीधारक असा नवा वाद निर्माण झाला आहे.

वास्तविक, सोसायटीधारकांना पायाभूत सोयी-सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. त्यामुळे ‘युडीसीपीआर’ च्या नियमावलीत बदल करण्याची आवश्यकता आहे. पाणी पुरवठा, कचरा व्यवस्थापन आणि पार्किंग यासह अन्य सुविधा बांधकाम व्यावसायिक हमीपत्राप्रमाणे देत नाही. त्यामुळे निर्माण होणारे विवाद निराकरणासाठी सोसायटी फेडरेशनचे प्रतिनिधी, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी अशी स्वंतत्र यंत्रणा अथवा विभाग करुन कार्यान्वयीत करावी, अशी आग्रही मागणीही आमदार लांडगे यांनी केली.

पवना धरणातून नळपाणी योजना सुरू आहे. पक्के रस्ते आणि पायाभूत सुविधांसाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रयत्न करीत आहेत. एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली (युडीसीपीआर) बांधकाम व्यावसायिकांनाही काही नियम बंधनकारक केले आहेत. या नियमावलीत बदल करण्याबाबत विभागाकडून बैठक घेण्यात येईल. पुण्यातच या बैठकीचे आयोजन करण्यात येतील. सर्व विभाग आणि सचिव यांसह लोकप्रतिनिधी आणि विरोधी पक्षनेते यांच्या उपस्थित ही बैठक आयोजित करुन पुढील कार्यवाही निश्चित केली जाईल.
-उद्योगमंत्री उदय सामंत

एका क्लिक मध्ये शेअर करा

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
या मकर संक्रातीला करा असा हटके लूक। marathi makar sankranti look म्युच्युअल फंड म्हणजे काय ? mutualfunds health insurance घेणं कितपत फायद्याचं आहे ? कोल्हापुरातील top १० nonveg हॉटेल्स जयपुरात सजली मराठी अप्सरा | sonalee kulkarani