लोकवार्ता

निष्पक्ष निर्भीड पारदर्शक

वडार समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करा-सुरेश धोत्रे

‘मी वडार महाराष्ट्राचा’ या संघटनेच्या पिंपरी कार्यालयाचे उद्‌घाटन

पिंपरी । लोकवार्ता-

महाराष्ट्र वडार समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करावा तसेच अनुसूचित जमातीला लागु असलेल्या सर्व सोयी-सुविधा, सवलती, शैक्षणिक सवलती, शासकिय नोकरीमध्ये स्वतंत्र आरक्षण द्यावे अशी मागणी ‘मी वडार महाराष्ट्राचा’ या संघटनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष व तळेगाव दाभाडेचे माजी नगराध्यक्ष सुरेश धोत्रे यांनी केली.

पिंपरी, खराळवाडी येथे ‘मी वडार महाराष्ट्राचा’ या संघटनेचे शहराध्यक्ष सुनिल शिंदे यांच्या पिंपरी चिंचवड शहर कार्यालयाचे उद्‌घाटन सुरेश धोत्रे यांच्या हस्ते शुक्रवारी (दि. 12 नोव्हेंबर) करण्यात आले. यावेळी माजी महापौर व ज्येष्ठ नगरसेवक योगेश बहल, संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष शेठ मोहिते, ‘मी वडार महाराष्ट्राचा’ या संघटनेचे शहराध्यक्ष सुनिल शिंदे, पुणे मनपाचे माजी उपमहापौर मुकारी आण्णा अलगुडे, माजी नगरसेवक मनोहर शिंगाडे, स्विकृत प्रभाग सदस्य हमिद शेख, ॲड. बी. के. कांबळे, वीरेंद्र बहल, नारायण धोत्रे, जॉर्च फ्रान्सिस, संजय गांधी मंगळवेढेकर, सुर्यकांत शिंगाडे, युवराज बंदपट्टे, शैलेश मंगळवेढेकर, अमित बंदपट्टे, सोमनाथ धोत्रे, पांडूरंग भांडेकर, दिलीप साळवी, लक्ष्मण शिंगाडे, शिवाजी झोडगे, अनिल विटकर, गणेश साळुंके, लक्ष्मण कांबळे, संजय बंदपट्टे, जितेश मंजुळे आदी उपस्थित होते.


यावेळी सुरेश धोत्रे म्हणाले की, ‘मी वडार महाराष्ट्राचा’ या संघटनेची स्थापना नवी मुंबई मनपाचे विरोधी पक्षनेते विजयदाद चौगुले यांनी केली आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न करीत आहोत. वडार समाजाची महाराष्ट्रात 80 लाखांहून जास्त लोकसंख्या आहे. या समाजाचा मुख्य व्यवसाय माती व दगड खाणीचा आहे. परंतु आज त्या व्यवसायाची जागा तांत्रिक मशिनरीने घेतली आहे. त्यामुळे समाजातील लाखो लोक बेरोजगार होत आहेत. तसेच अनेक ठिकाणी दगड खाणी या पर्यावरणाच्या प्रश्नामुळे बंद केल्या जात आहे. अशीच परिस्थिती कायम राहीली तर एक दिवशी वडार समाज नेस्तनाबूत होईल. सध्या चालू असलेल्या वनविभाग व महसुल विभाग अखत्यारीतील खाणी त्वरीत चालू करून द्याव्यात. तसेच वडार समाजाला जातीचे दाखले व जात पडताळणी संदर्भात अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे वडार समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित रहावे लागत आहे. याचा सरकारने गांर्भियाने विचार करावा. जातीचा दाखला व जात पडताळणीचा दाखला मिळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या १९६१ च्या पुराव्याची अट शिथील करावी. नॉन क्लिमिलेअरची अट रद्द करावी अशीही मागणी सुरेश धोत्रे यांनी केली.

https://lokvarta.in/

एका क्लिक मध्ये शेअर करा

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
या मकर संक्रातीला करा असा हटके लूक। marathi makar sankranti look म्युच्युअल फंड म्हणजे काय ? mutualfunds health insurance घेणं कितपत फायद्याचं आहे ? कोल्हापुरातील top १० nonveg हॉटेल्स जयपुरात सजली मराठी अप्सरा | sonalee kulkarani