संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत आपल्या प्राणांची आहुती देणाऱ्या १०६ हुतात्म्यांच्या वारसांना न्याय मिळावा
माजी खासदार गजानन बाबर यांची मुख्यामंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मागणी.
पिंपरी | लोकवार्ता-
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत आपल्या प्राणाची आहुती दिलेल्या 106 हुतात्म्याच्या वारसांना न्याय मिळावा अशी मागणी माजी खासदार गजानन बाबर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कडे केली आहे. दिलेल्या निवेदनात म्हण्टते आहे किराज्य पुनर्रचना आयोगाने महाराष्ट्राता मुंबई न देण्याचं सांगितल्याने महाराष्ट्रात असतोष होता. मात्र सामान्यांना महाराष्ट्रातील जनतेता मुंबई सह महाराष्ट्र हवा होता. 21 नोव्हेंबर 1956 दिवशी फ्लोरा फाऊंटन परिसरामध्ये या मागणीसाठी विशात मोर्चा निघाला होता. फोर्ट भागात त्या वेळेस संचारबंदी असूनही मोठ्या प्रमाणात तोक जमल्याने सत्याग्रहीवर लाठीमार करण्यात आता होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांनी आंदोतकावर दिसताक्षणी गोळ्या घाता असे आदेश दिले होते. त्यामुळे फ्लोरा फ्ताऊटन परिसरात गोळीबार झाला आणि पुढे वर्षभरात 106 जणांचे जीव गेले.
1960 साली संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. मराठी भाषिकांचा प्रदेश म्हणून मुंबई सह महाराष्ट्र राज्य अस्तित्त्वात आते. पण पुढे हे बलिदान विस्मरणात जाऊ नये म्हणून महाराष्ट्र तढा स्मृती मंडळाचे अध्यक्ष भाऊ सावत यांनी सरकार कडे मागणी करून महाराष्ट्र राज्य हुतात्मा स्मृती दिन साजरा करण्याचा प्रस्ताव ठेवता. त्यानुसार राज्य शासनाने 21 नोव्हेंबर 2000 पासून हा दिवस महाराष्ट्र राज्य हुतात्मा स्मृति दिन म्हणून साजरा करण्यास सुरूवात केली.
संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी प्राणाची आहुती देणाऱ्या हुतात्म्यांच्या योगदानाचा सन्मान व्हावा या हेतूने राज्य शासनाने 106 हुतात्म्यांच्या प्रत्येकी एक वारसाला म्हाडाच्या मार्फत मोफत घर देण्याचा धोरणात्मक निर्णय 2012-2013, सुमारास घेवता असून अजुनही अद्याप कोणाताही घर मिळालेले नाही ही खूप खेदजनक बाब आहे,
अजूनही हुतात्म्यांच्या वारसांचा शोध म्हाडाला व गृहनिर्माण विभागाला आजतागायत लागलेला नाही, याबाबत वारसांनी संयुक्त महाराष्ट्र हुतात्मा वारस संघटना यांनी पत्रव्यवहारात द्वारे पाठपुरावा केलेला आहे परंतु याकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे.
त्याचप्रमाणे हुतात्म्यांच्या प्रत्येकी एका वारसाला मुंबई महानगरपालिकेमध्ये नोकरी देण्याचाही ठराव महानगरपालिकेने केल होता परंतु अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. माननीय मंत्री महोदय आज मीतिला राज्यामध्ये महाविकास आघाडी सरकार आहे व माझी पूर्ण खात्री आहे की हेच सरकार हुतात्म्यांना न्याय देऊ शकते.