पिंपरी-चिंचवडकरांची शास्तीकरातून मुक्ती; भाजपा आमदार महेश लांडगे यांचा यशस्वी पाठपुरावा
लोकवार्ता : गेल्या १४ वर्षापासून पिंपरी-चिंचवडकरांवर लादलेले शास्तीकराचे ओझे अखेर कमी झाले असून, राज्य सरकारने शास्तीकर माफ करण्याची ऐतिहासिक घोषणा नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात केली.
पिंपरी-चिंचवड भारतीय जनता पार्टीचे शहराध्यक्ष आणि आमदार महेश लांडगे यांनी आज लक्षवेधी लावली. त्यावर चर्चा करताना पिंपरी-चिंचवडकरांची बाजू सक्षमपणे सभागृहात मांडली. अखेर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेत पिंपरी-चिंचवडसाठी शास्तीकर माफ करण्याची घोषणा करण्यात आली.
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम २६७ ‘अ’ नुसार दि. ४ जानेवारी २००८ रोजीचे व त्यानंतरचे अवैध बांधकामांना देय मालमत्ताकराच्या दुपटीइतकी अवैध बांधकामांना शास्ती लावण्यात आली होती. तथापि, शासन निर्णय दि. ८ मार्च २०१९ नुसार निवासी मालमत्तांना १ हजार चौरस फुटापर्यंत शास्ती माफ करण्यात आली. १ हजार ते २ हजार चौरस फुटापर्यंत निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या ५० टक्के दराने शास्ती आकारण्यात येत होती. तसेच, २ हजार चौरस फुटांपुढील निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्ती आकारण्यात येत आहे. उर्वरित बिगरनिवासी, मिश्र, औद्योगिक मालमत्तांना दुप्पट दराने शास्ती लावली जात होती. त्यामुळे शास्तीकर अन्यायकारकपणे आकारण्याला सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी विरोध केला होता.
दरम्यान, या ऐतिहासिक निर्णयामुळे अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणाच्या लढ्याला बळ मिळाले असून, शिंदे- फडणवीस सरकारकडून पिंपरी-चिंचवडकरांच्या मागण्यांची पूर्तता होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.