मराठा आरक्षण : विनोद पाटील यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं होतं

लोकवार्ता । प्रतिनिधी

मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करण्याचा निकाल दिला होता. त्याविरोधात याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ठरवणाऱ्या निकालाला आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालावर पुनर्विचार करण्याची मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे. ॲड. संदीप देशमुख यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

न्यायालयाच्या वतीने न्यायदान करत असताना तीन मुद्दे समोर आले आहेत आरक्षणाचा अधिकार राज्याला आहे की केंद्राला? हा एक मुद्दा आहे याबाबत केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. दुसरा मुद्दा ५० टक्क्यांची मर्यादा, यामध्ये न्यायालयाने इद्रा सहानी खटल्याचा संदर्भ देत न्यायदान केले आहे. मात्र, इंद्रा सहानी खटल्यात असं स्पष्ट करण्यात आले होते की हा निर्णय १६/४ साठी असेल आणि मराठा आरक्षण है १५/४ मध्ये आहे. त्यामुळे इंद्रा सहानी खटल्याचा संदर्भ मराठा आरक्षणासाठी कसा लागू होईल? असा सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने याबाबत पुनर्विचार करावा असे विनोद पाटील म्हणाले.

तिसरा मुद्दा मागास आयोगाच्या अहवालाचा, मागास आयोग अहवालातील निम्म्यापेक्षा अधिक मुद्दे न्यायालयाने स्विकारले आहेत. मराठा समाज्याची लोकसंख्या ३० ते ३२ टक्के असल्याचे देखील स्विकारले आहे. आकडेवारी काढत असताना न्यायालयाने राहिलेल्या ५० टक्क्यामधून काढली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व १०० टक्क्यामधून मोजलं गेलं पाहीजे होते तसं ते झाल नाही. तसेच, मराठा समाजाची लोकसंख्या ३० ते ३२ टक्के असेल तर राहीलेल्या ६८ टक्के समाज्याला आरक्षण मिळत आहे ते देखील चुकीचे असल्याचे पाटील म्हणाले. मराठा समाज्याला लोकसंख्येनुसार आरक्षण मिळाले पाहीजे यासारखे ५४ मुद्दे पुनर्विचार याचिकेत नमूद करण्यात आले असल्याचे विनोद पाटील म्हणाले. तसेच राज्य सरकराने देखील याबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करायला पाहीजे असे पाटील म्हणाले.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं होतं. यावेळी कोटनि काही निरीक्षणे नोंदवली होती. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यापेक्षा अधिक वाढवता येणार नाही आणीबाणीची स्थिती सांगून आरक्षणाची मर्यादा वाढवली होती हे नियमांचं उल्लंघन होत परंतु परिस्थिती तशी नव्हती, असं घटनापीठाने म्हटल आहे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण का द्यावे? याबाबत गायकवाड समितीनेही काहीच स्पष्ट केलं नव्हतं. गायकवाड समितीच्या अहवालात त्याबाबतचा निष्कर्ष काढण्यात आलेला नव्हता, असं जस्टीस अशोक भूषण यांनी म्हटलं होत.