मे महिन्याच्या अखेरीस महापालिका निवडणूक होण्याच्या शक्यता
पिंपरी | लोकवार्ता-
ओबीसी आरक्षणामुळे स्थानिक महापालिका निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. मात्र निवडणूक आयोगाकडून याबाबत कोणत्याही हालचाली केल्या नाहीत. राज्य सरकारकडून दोन्ही सभागृहात सर्वपक्षीय नेत्याकडून ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यायच्या नाहीत असा ठराव संमत करण्यात आला. त्यानंतर राज्य सरकारने चालू प्रभागरचना रद्द करण्याचा अध्यादेश जारी केले. असे असताना जोपर्यंत निवडणूक आयोग यावरती निर्णय येत नाही तोपर्यंत निवडणुका केव्हा आहे लागू शकतात. कारण निवडणुक निर्णय अधिकारी व महापालिकेतील निवडणूक प्रक्रिया यांच्या हालचाली कायम असून 15 एप्रिल दरम्यान आचार संहिता लागून मे अखेरीस महापालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची दाट शक्यता आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेत ७ मार्च रोजी ओबीसी राजकीय आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. मध्य प्रदेश पॅटर्नवर आधारित या विधेयकांतर्गत राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाचे अनेक अधिकार काढून घेतले आहेत. आता वॉर्डांची पुनर्रचना करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला असतील. निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्याचे अधिकार राज्य सरकार ठरवणार आहे. यावर राज्यपाल यांची स्वाक्षरी ही झाली आहे. येत्या 15 एप्रिलला निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला तर मात्र सर्वच उमेदवारांची धावपळ होणार आहे. निवडणूक राजा अचानक झाल्या तर सर्वाधिक अपेक्षाभंग हा इच्छुक अपक्ष उमेदवारांचा होणार आहे. कारण निवडणुका म्हटलं की खर्च आला आणि काहीही झाले तरी निवडणूक लढवायची अशा अनेक भावी नगरसेवकांनी वेगवेगळे उपक्रम कार्यालय उभी केली. निवडणुका लांबणीवर पडल्याने दैनंदिन होणारे खर्च त्यांनी थांबविले. त्यामुळे संभ्रमावस्थेत पडलेले आणि पाच वर्षानंतर अचानक चर्चेत येणारे इच्छुक नेते निवडणूक लांबणीवर पडल्याने तलवार म्यान करून बसले अशी चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू झाली आहे.