लोकवार्ता

निष्पक्ष निर्भीड पारदर्शक

महापालिकांच्या निवडणुका पुढे जाणार?

पिंपरी। लोकवार्ता-

स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या प्रभाग रचनेसंदर्भात वारंवार बदलणारे धोरण, नगरसेवकांच्या संख्येत केलेली वाढ, ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाविरोधातील याचिका आणि बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेला विरोध करणाऱ्या अशा दोन याचिकांवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. याचा परिणाम महापालिकांच्या प्रभाग रचनेच्या कामावर झाला आहे. त्यातच राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपंचायती आणि मुदत संपून प्रशासक असलेल्या महानगरपालिकांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाण्यासह राज्यातील काही महापालिकांच्या निवडणुका एक दोन महिने पुढे जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.


कोरोनामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेमुदत पुढे ढकलण्यात आल्याने ९५ महापालिका, नगरपालिका व नगरपंचायतींवर प्रशासक राजवट लागू आहे. पुढील काही महिन्यांमध्ये मुंबई, ठाणे, पुण्यासह राज्यातील १८ महापालिका, २६ जिल्हा परिषद आणि १७३ नगरपालिका, नगरपंचायतींची मुदत संपणार आहेत. मार्च २०२० मध्ये नवी मुंबई महापालिकेनंतर औरंगाबाद, वसई विरार, कल्याण-डोंबिवली आणि कोल्हापूर महापालिकांवर प्रशासकीय राजवट लागू झाली आणि आजही ती कायम आहे. येत्या काही महिन्यात ठाणे, मुंबई, पुणे, नागपूरसह राज्यातील १८ महापालिकांची मुदत संपुष्टात येणार आहे. त्यापैकी ९ महापालिकांची मुदत मार्च २०२२ मध्ये संपणार असून उर्वरीत ९ महापालिकांची मुदत ही एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२२२ दरम्यान संपणार आहे.

अंबरनाथ, बदलापूरसह राज्यातील ९० नगरपालिका, नगरपंचायतींवर अगोदरच प्रशासकीय राजवट लागू आहे. डिसेंबर २०२१ पर्यंत १२१ नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या मुदती संपणार असून फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत ५२ नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या निवडणुका घ्यावा लागणार आहेत.

भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषदांवर प्रशासकीय राजवट लागू असून २० मार्च २०२२ पर्यंत राज्यातील २४ जिल्हा परिषदांची मुदत संपुष्टात येणार आहे. त्यामध्ये रायगड, कोल्हापूर, सातारा, पुणे, सिंधुदुर्ग सोलापूर, रत्नागिरी, जळगाव, सांगली, नाशिक, जालना, बीड, गडचिरोली, बुलढाणा नांदेड, वर्धा, लातूर, परभणी, अहमदनगर, यवतमाळ, हिंगोली, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, अमरावती यांचा समावेश आहे. पंचायत समितींची संख्या वेगळी आहे.

अशा प्रकारे राज्य निवडणूक आयोगाच्यामाहितीनुसार पुढील वर्षभरात तब्बल ३१२ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अपेक्षित आहे. त्या अनुषंगाने आयोगाने काम सुरू केले असताना सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले. हे आरक्षण राज्य सरकारने अद्यादेश काढून पुन्हा बहाल केले आहे. त्यानुसार नुकतेच राज्यातील ५३ नगरपंचायतींची आरक्षण सोडत काढून ओबीसी आरक्षण दिले आहे. त्यावेळी न्यायालयाच्या निर्णयास अधीन राहून हा आरक्षणाचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे.

दुसरीकडे बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. यासंदर्भात दोन आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे मुदत संपलेल्या महापालिकांच्या निवडणुका पहिल्या टप्प्यात आणि मार्चमध्ये मुदत संपणाच्या महापालिकांच्या निवडणुका दुसऱ्या टप्प्यात घ्याव्यात अशा हालचाली सुरू झाल्याने ठाण्यासह काही महापालिकांच्या निवडणुका किमान दोन महिने पुढे जाऊ शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

https://lokvarta.in/

एका क्लिक मध्ये शेअर करा

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
या मकर संक्रातीला करा असा हटके लूक। marathi makar sankranti look म्युच्युअल फंड म्हणजे काय ? mutualfunds health insurance घेणं कितपत फायद्याचं आहे ? कोल्हापुरातील top १० nonveg हॉटेल्स जयपुरात सजली मराठी अप्सरा | sonalee kulkarani