महिलांच्या लैंगिक छळाला अटकाव घालण्यासाठी मानसिकता बदलाची गरज – अमृता तेंडुलकर
-यशस्वीसंस्था ,नेहरू युवा केंद्र व एव्ही के.लॉ असोसिएट्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित कार्य शाळा संपन्न
पिंपरी | लोकवार्ता-
‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ या विषयी जनमानसात जनजागृतीची आवश्यकता असून पुरुषांसह संपूर्ण समाजाचीच स्त्रियांविषयीची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे असे मत महिलाविषयक कायद्यांच्या अभ्यासक अमृता तेंडुलकर यांनी व्यक्त केले.केंद्रीय युवक कल्याण व क्रीडा मंत्रालयाचे नेहरू युवा केंद्र, यशस्वी एकेडमी फॉर स्किल्स व एव्हीके लॉ असोसिएट्स यांच्या संयुक्त विद्यमानआयोजित कार्यशाळेत त्या बोलत होत्या.९ डिसेंबर २०१३ रोजी ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ अधिनियम २०१३ हा कायदा अस्तित्वात आला, त्याच तारखेचे औचित्य साधून या कायद्याच्या जनजागृतीसाठी या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.या कार्यशाळेत अमृता तेंडुलकर यांनी हा कायदा अस्तित्वात येण्याआधीची पार्श्वभूमी, विशाखा मार्गदर्शक तत्वे, या कायद्यातील तरतुदी आदींबाबत सविस्तर विवेचन केले, तसेच विविध चित्रफितींच्या माध्यमातून उदाहरणे देत सोप्या पद्धतीने कायदेविषयक बाबी समजावून सांगितल्या.
यावेळी बोलताना त्या म्हणाल्या की, शारीरिक स्पर्श, लैंगिक संबंधाची मागणी, लैंगिक शेरेबाजी, अश्लील चित्र- पुस्तके दाखवणे किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे शारीरिक, शाब्दिक, अशाब्दिक प्रकारातील लैंगिक स्वरूपाचे अस्वागतार्ह वर्तन याला कायदा ‘लैंगिक छळ’ असे म्हटले जाते.अशा प्रकारच्या गैरवर्तनाला आळा घालण्यासाठी बाधित महिलांनी पुढे येऊन कोणतीही भीती न बाळगता निर्धाराने पुढे येऊन संबंधित पुरुषाबद्दल तक्रार करण्यासाठी पुढे यायला हवे. बऱ्याचदा घाबरून असा प्रकार घडल्यास महिला नोकरी सोडतात, दुर्लक्ष करतात, लोक काय म्हणतील या विचाराने तक्रार करण्यासाठी महिला धजावत नाहीत पण म्हणूनच गैरवर्तन करणारा निर्ढावतो व गैरवर्तनाची शृंखला वाढत जाते. एक सभ्य आणि सुसंस्कृत समाज म्हणून आपल्याला वाटचाल करायची असेल तर महिला अत्याचाराच्या घटनांबद्दल ऐकून केवळ हळहळ व्यक्त करत बसण्यापेक्षा स्त्रीविषयक दृष्टिकोन निकोप करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे असे आवाहन अमृता तेंडुलकर यांनी केले.
या प्रसंगी एव्हीके लॉ असोसिएट्स एलएलपी संस्थेच्या वरिष्ठ विधीज्ञ अ‍ॅड. पल्लवी थत्ते व अ‍ॅड निकोला पिंटो यांनी लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ अर्थात पॉश कायद्याविषयीच्या महत्वपूर्ण बाबी समजावून सांगितल्या. प्रश्नोत्तर सत्रात कार्यशाळेतील उपस्थितांनी विचारलेल्या विविध शंकांची उत्तरे देण्यात आली.