ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय कोणत्याही निवडणुका घेणार नाही – अजित पवार
-प्रवर्गला प्रतिनिधीत्वापासून वंचित ठेवणार नाही,” अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
पुणे | लोकवार्ता-
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विधानसभा आणि विधानपरिषदेत विरोधकांनी गदारोळ घातल्यानंतर दोन्ही सभागृहाचं कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं आहे. ओबीसी समाजाच्या पाठीमागे सरकारनं उभं राहायला पाहिजे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तर, “ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय राज्यात कोणत्याही प्रकारच्या निवडणुका घेणार नाही. या प्रवर्गला प्रतिनिधीत्वापासून वंचित ठेवणार नाही,” अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. विरोधकांचा स्थगन प्रस्ताव आणि सरकारचं आश्वासन विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडत सरकार ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर नाही, असा आरोप केला.
राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळला आहे. संपूर्ण विरोधी पक्ष आरक्षणाच्या बाजूने आहे, असं सांगत आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली. याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दरेकर यांचे आरोप फेटाळून लावले. “ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय राज्यात कोणत्याही प्रकारच्या निवडणुका घेणार नाही. या प्रवर्गला प्रतिनिधीत्वापासून वंचित ठेवणार नाही,” अशी ग्वाही अजित पवार यांनी यावेळी दिली आहे. ते पुढे म्हणाले, “ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नये असंच संपूर्ण महाविकास आघाडी सरकारचं मत आहे. त्यामुळे सरकारनं हा मुद्दा गांभीर्यानं घेतला आहे. सरकारवर कोणाचाही दबाव नाही. “ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावं यासाठी सरकार सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे. ज्या त्रुटी राहिलेल्या आहेत त्या दुरुस्त करण्यात येतील. यात कुणीही राजकारण करू नये सर्वांनी सहकार्य करावं.”