संकेतस्थळ डाऊन ; जातनिहाय डेटा एन्ट्री रखडली
लोकवार्ता: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्यासाठी महापालिका हद्दीतील नागरिकांचा मागास प्रवर्गाची टक्केवारीची आडनावांनुसार जातनिहाय माहिती संकलित करण्याच्या कामाला विलंब होत आहे. सर्वेक्षणाची सर्व माहिती शुक्रवारी (दि.10 जून) राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात येणार होती. मात्र, संकेतस्थळ वारंवार बंद पडत आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने दिलेल्या.
मुदतीमध्ये सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण होऊ शकले नाही. या कामासाठी आणखी एक ते दोन दिवस लागण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षणाविना निवडणूक घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार महापालिका प्रशासनाने ओबीसीविना आरक्षण सोडत काढली. परंतु, राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक न घेण्यावर ठाम आहे. ओबीसी आरक्षणासाठीचा आवश्यक डेटा गोळा करण्याचे समर्पित आयोगाचे काम वेगात सुरु आहे.
निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होण्यापूर्वी ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सरकार सर्वतोपरीने प्रयत्न करताना दिसून येत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय नागरिकांचा मागास प्रवर्गाची (ओबीसी) टक्केवारीची माहिती आडनावांनुसार संकलित केली. 1200 कर्मचाऱ्यांनी सर्व्हेक्षण करून हे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे.
या सर्व्हेक्षणाची डाटा एंट्री करण्यासाठी 45 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणार आहे. शुक्रवारी दुपारी 4 वाजेपर्यंत डाटा एंट्रीचे काम होणे अपेक्षित होते. मात्र, ग्रामविकास विभागाच संकेतस्थळावर वर्कलोड आल्याने हे संकेतस्थळ वारंवार बंद पडत असल्याने सर्वेक्षणाची डाटा एंटर अपूर्ण आहे. आणखी एक ते दोन दिवस या कामासाठी लागण्याची शक्यता आहे. डाटा इन्ट्री रखडल्याने आयोग काय भूमिका घेते हे पाहणे गरजेचे आहे.