अजित पवार यांच्या ग्रीन सिग्नलमुळे पिंपरी चिंचवड महापालिकेची नवीन इमारत आटोक्लस्टर समोर

पिंपरी-चिंचवड शहराच्या विकासाकडे दादांनी पुन्हा लक्ष देण्यास सुरुवात केली

लोकवार्ता।प्रतिनिधी

पिंपरी चिंचवड शहराचे अजितदादा यांच्याशी खूप जिव्हाळ्याचे नाते आहे. हे नेहमी स्पष्ट दिसून आले. मात्र २०१७ मध्ये पालिकेतून सत्ता गेल्यानंतर खऱ्या अर्थाने विकासाला खीळ बसली ती सर्व पिंपरी चिंचवड शहराने पहिली. त्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार व पुण्याच्या पालकमंत्री पदाची सुत्रे अजित पवारांनी हातात घेतल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड शहराच्या विकासाकडे दादांनी पुन्हा लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सद्यस्थितीतील १३ मार्च १९८७ रोजी सेवेत रुजू झालेली इमारत अपुरी पडत आहे. महापालिकेचे अनेक विभाग विभागीय प्रभाग कार्यालयात स्थलांतर केले आहेत. पुर्वीच्या १८ गावासह नव्याने ७ गावाचा विचार करुन महापालिका हद्द विस्तारणार आहे. त्यानूसार नवीन महापालिका भवन बांधण्यासाठी विविध जागांची चाचपणी सुरू होती. यात चिंचवडच्या आटोक्लस्टर परिसरातील साडेसात एकर जागा पसंद केली आहे. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय, नवीन विश्रामगृहाचा आराखडा तयार केलेले सल्लागार सुनिल पाटील यांच्याकडून महापालिकेच्या इमारतीचे आराखडा तयार केला आहे. चिंचवड येथील ऑटो क्लस्टर समोरील साडेसात एकर जागेवर सुमारे २५० कोटी रुपये खर्च करुन १३ मजली नवीन प्रशस्त इमारती बांधण्यात येणार आहे.

त्या जागेला पसंती दाखवत अजितदादांनी महापालिका भवन इमारतीला ग्रीन सिग्नल दिला आहे. तसेच महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांच्यापुढे देखील सादरीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या नवीन इमारतीसाठी निविदा प्रक्रिया तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून महापालिकेची नवीन इमारत कोणत्या ठिकाणी होणार याबाबतच्या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे.

यापुर्वी महापालिका मुख्यालयापासून काही अंतरावर असलेला सहा एकर भुखंड पालिकेला महिंद्रा कंपनीकडून आयटूआर अंतर्गत मिळाला होता. या आरक्षित भुखंडावर चार एकर जागेत नऊ मजली इमारत बांधण्याची निविदा प्रक्रिया पालिकेने राबविली होती. प्रशासन व सत्ताधारी भाजपने लगीनघाई करत निविदा प्रक्रियाही राबविली. ७ फेब्रुवारी २०२० ला ठेकेदारांची प्री बिड मिटींग बोलविली. मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या मनसुब्यावर पाणी फिरविले होते. त्यांनी इमारतीच्या जागेबाबत फेरविचार करण्याची सूचना केली. त्यामुळे तत्कालीन महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी ही निविदाप्रक्रिया पुढे ढकलली होती.

मुंबईतील मंत्रालयाच्या धर्तीवर ही नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्याचे नियोजन केले होते. त्यासाठी सुमारे २०० कोटी रुपयांचा खर्च आराखड्यात अपेक्षित धरला होता. मात्र, सत्ताधारी व विरोधी पदाधिकाऱ्यांनी काही बदल सुचविल्याचे कारण देत याचा खर्च आणखी १०० कोटींनी वाढविण्यात आला. त्यामुळे सदरील इमारत वादाच्या भोवऱ्यात अडकली होती. दरम्यान, राष्ट्रवादीचे नेते तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी महापालिकेच्या नवीन विस्तारीत इमारतीचे सादरीकरण दाखवण्यात आले. त्यावर महापालिका या भवनाचे नियोजन करताना ५० वर्षांचा विचार करून जागा ठरविण्याची सूचना त्यांनी केली. त्यानूसार महापालिकेच्या मध्यवर्ती जागेबाबत गरवारे कंपनी, एचए कंपनी, ऑटो क्लस्टर या तीन जागांचा विचार सुरु झाला. त्यात ऑटो क्लस्टर परिसरातील ३५ एकर पैकी साडेसात एकर जागेवर महापालिका भवन बांधण्यास पालकमंत्री अजितदादांनी ग्रीन सिग्नल दिला. याविषयी आयुक्त राजेश पाटील यांच्यापुढे ही इमारतीचे सादरीकरण करण्यात आले. त्यावर काही सुचना सुचविल्या असून त्या दुरुस्त करण्यात आल्या आहेत. सदरील कामाची निविदा प्रक्रिया तयार करण्याचे काम स्थापत्य विभागाकडून अंतिम टप्प्यात आहे.