“न्यायालयाच्या निकालानंतर नगरपरिषद, जिल्हा परिषद पंचायत समिती च्या मतदानाच्या तारखा बदलल्या”
-राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
पिंपरी | लोकवार्ता-
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत स्थगित नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा अनारक्षित करून त्या सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निवडणुकीसाठी १८ जानेवारी २०२२ ला मतदान होणार आहे. तर, उर्वरित सर्व जागांसाठी पूर्वी घोषित केल्याप्रमाणे २१ डिसेंबरला मतदान होणार आहे. या दोन्ही निवडणुकांची मतमोजणी आता २१ डिसेंबर २०२१ ऐवजी १८ जानेवारी २०२२ रोजी होणार आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने अध्यादेश काढला होता. त्याआधारे आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक होणार होती. मात्र या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती देत या सर्व निवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणूक प्रक्रियेलाही स्थगित दिली होती. तसेच तीन महिन्यात इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे आदेश दिले होते.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. ओबीसी नेत्यांनी ही निवडणूक होऊ देणार नाही अशीच भूमिका घेतली होती. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
यानुसार राज्यातील १०६ नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांअंतर्गत १५ पंचायत समित्यांसाठी, चार महानगरपालिकांतील ४ रिक्तपदांच्या आणि ४ हजार ५५४ ग्रामपंचायतींतील ७ हजार १३० रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी २१ डिसेंबर २०२१ ला मतदान होणार होते.
मात्र, येथील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग अनारक्षित करून सर्वसाधारण प्रवर्गातून निवडणूक घेण्यात येणार आहे. या निवडणूकीसाठी १८ जानेवारीला मतदान होणार आहे. मात्र, अन्य सर्व जागांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्वनियोजितपणे सुरू राहणार आहे. या जागांपैकी सर्वसाधारण महिलांकरिता आरक्षित ठेवावयाच्या जागांसाठी संबंधित ठिकाणी सोडत काढण्यात येणार आहे.