गुंठेवारीअंतर्गत होणार बांधकामे नियमित; दहा हजारांहून अधिक अनधिकृत बांधकामे
लोकवार्ता : ‘महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम’अंतर्गत अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे आलेल्या एक हजार ४०९ अर्जांवर प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू झाली आहे. त्यानुसार पुढील सहा महिन्यांमध्ये पात्र अर्जदारांना गुंठेवारीअंतर्गत बांधकामे नियमित केल्याचे प्रमाणपत्र दिली जाणार आहेत, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
शहरातील ३१ डिसेंबर २०२०पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी महापालिकेने २० डिसेंबर २०२१ ते ३० जून २०२२ या सहा महिन्यांच्या कालावधीत अर्ज स्वीकारले. मुदतीत एक हजार ४०९ अर्ज प्राप्त झाले. प्राप्त अर्जांवर बांधकाम परवानगी विभागाच्या वतीने कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यासाठी महापालिका भवनात शहर अभियंता मकरंद निकम यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच बैठक झाली. या बैठकीला अभियंते, उपअभियंते, प्रभाग अधिकारी, सर्व्हेअर उपस्थित होते.
गुंठेवारीनुसार बांधकामे नियमित करण्यासाठी कार्यवाही सुरू करण्याबाबत त्यात सूचना देण्यात आल्या. गुंठेवारीचे कामकाज कशा प्रकारे करायचे, याचे प्रशिक्षण देण्यात आले. अर्जदारांच्या घराला प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली जाणार आहे. त्यांच्या शिफारशीनुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यानंतर कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असतील, तर त्या पूर्ण करण्यासाठी अर्जदाराला कळविले जाणार आहे, असे नमूद करण्यात आले.
अर्जदाराने आवश्‍यक प्रमाणात शुल्क व दंड जमा केल्यानंतर सर्व कार्यवाही पूर्ण होऊन गुंठेवारीनुसार बांधकाम नियमित केल्याचे प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. त्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
पिंपरी-चिंचवड शहरात २०१२पर्यंत ६४ हजार अनधिकृत बांधकामे होती, अशी नोंद आहे. त्यानंतरही शहरातील विविध भागांत अनधिकृत बांधकामे सातत्याने वाढली आहेत. गेल्या १० वर्षांमध्ये सुमारे दहा हजारांपेक्षा जास्त अनधिकृत बांधकामे झाल्याचा अंदाज आहे. त्यानंतर बांधकामे नियमित करण्याच्या प्रक्रियेला अल्प प्रतिसाद मिळाला. गुंठेवारीनुसार बांधकामे नियमित करण्याच्या किचकट प्रक्रियेमुळे नागरिकांचा अल्प प्रतिसाद मिळाला, असा दावा केला जात आहे.