एसटी महामंडळ मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता
राज्य सरकारकडून काढलेला शासन आदेश आम्हाला मान्य नाही असं म्हणत एसटी कर्मचाऱ्यांनी दिलेला आदेश फेटाळला आहे.
मुंबई। लोकवार्ता-
एसटी कर्मचार्‍यांच्या प्रश्‍नांवर न्यायालयाच्या सूचनेनुसार उपाय काढण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला. राज्य सरकारकडून शासनाचा आदेश काढण्यात आला असून हा आदेश आम्हाला मान्य नाही, म्हणून एसटी कर्मचाऱ्यांनी तो आदेश फेटाळून लावला आहे. उच्च न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांना आदेश देऊनही संप मागे घेण्यात आला नाही. तसेच न्यायालयाच्या निर्णयानंतर संप सुरुच आहे. याबाबत एसटी महामंडळ हे मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याची शक्यता आहे. त्याआधी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनीही कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता.
एसटी कर्मचार्‍यांच्या प्रश्‍नांवर न्यायालयाच्या सूचनेनुसार उपाय काढण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव एसटी कर्मचारी संघटनांनी सोमवारी फेटाळला. यामुळे राज्यातील एसटी सेवा पूर्णपणे कोलमडली आहे. सरकारने संपकरी कर्मचार्‍यांवर कारवाईचा इशारा दिल्याने संप चिघळण्याच्या मार्गावर आहे. दरम्यान, एसटी महामंडळ आणि राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करून कर्मचार्‍यांना शासकीय कर्मचार्‍यांचा दर्जा द्यावा, या प्रमुख मागणी हा संप सुरु आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरु करण्यात आली आहे. अवमान याचिका दाखल करण्याची एसटी महामंडळाला उच्च न्यायालयाकडून मुभा मिळाली आहे.
एसटी कर्मचारी संघटनेने आदेशाचे पालन न केल्याने यापूर्वीच कारवाई होणार होती. मात्र उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांविषयी सहानुभूती दाखवत सामोपचाराने तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केला होता. उद्या याप्रकरणी उच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आता उच्च न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.