लोकवार्ता

निष्पक्ष निर्भीड पारदर्शक

विधीमंडळात ओबीसी आरक्षण विधेयक एकमतानं मंजूर

-निवडणुकीच्या तारखा ठरवण्याचे अधिकार सरकारकडे .

मुंबई | लोकवार्ता-

प्रभागरचन, आरक्षण ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्यात आले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाकडे केवळ आता निवडणुका घेण्याचे अधिकार असतील. आता सरकार प्रभाग रचनेचा अहवाल निवडणूक आयोगाकडे देत नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक जाहीर करता येणार नाही. राज्य सरकारला हे विधेयक मंजूर झाल्यानं आता चार महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे. निवडणूक आयोगाचे अधिकार राज्य सरकारनं त्यांच्याकडे घेतले आहेत. विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्या एकमतानं हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. निवडणूक आयोगाकडे आता फक्त निवडणूक घेण्याचे अधिकार ठेवण्यात आले आहेत. प्रभाग रचना करणं, कुठे आरक्षण देता येईल याबाबतचे अधिकार सरकारकडे घेण्यात आले आहेत.यामुळं राज्य सरकारला आता प्रभाग रचना करण्यासाठी तीन ते चार महिन्यांचा वेळ लागेल. या कालावधीत सरकार ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी लागणारा इम्पेरिकल डाटा गोळा करु शकतं. यामुळं सरकारला वेळ मिळेल त्यामुळं आगामी काळातील निवडणुका लाबंणीवर पडू शकतात.

ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारनं ठाम भूमिका घेतल्याचं यानिमित्तानं दिसून येत आहे.  महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 या कायद्यात मधील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत यांच्या रचनेविषयी सुधारणा आणि मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करण्याबाबतचं विधेयक मंजूर झाल्याची माहिती आहे. आता राज्य सरकारकडे प्रभाग रचना आणि आरक्षण ठरवण्याचे अधिकार आता निवडणूक आयोगाकडे राहणार नाहीत. त्यामुळं मिळणाऱ्या वेळेत राज्य सरकारला ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याची संधी मिळणार आहे.

https://lokvarta.in/

एका क्लिक मध्ये शेअर करा

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!
या मकर संक्रातीला करा असा हटके लूक। marathi makar sankranti look म्युच्युअल फंड म्हणजे काय ? mutualfunds health insurance घेणं कितपत फायद्याचं आहे ? कोल्हापुरातील top १० nonveg हॉटेल्स जयपुरात सजली मराठी अप्सरा | sonalee kulkarani