पिंपरी-चिंचवडमधील पवना व इंद्रायणी नदीसुधार प्रकल्पाला अद्यापही राज्य सरकारची परवानगी नाही
-प्रकल्पाला साडेनऊ वर्षेपूर्ण होऊन अद्यापही पूर्णत्वास गेलेला नाही.
पिंपरी। लोकवार्ता-
पुण्यानंतर आता पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील नदीसुधार प्रकल्पाचा मुद्दा चर्चेचा विषय बनला आहे. या प्रकल्पाला साडेनऊ वर्षेपूर्ण होऊन अद्यापही पूर्णत्वास गेलेला नाही. पवना नदीसुधार प्रकल्प जवळपास साडेनऊ वर्षांपासून तर, इंद्रायणी नदीसुधार प्रकल्प जवळपास साडेतीन वर्षांपासून बारगळला आहे. या दोन्ही प्रकल्पांचे मास्टर प्लॅन तयार झालेले आहे. राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाकडे 9 महिन्यांपूर्वी प्रकल्पाच्या ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव पाठविलेला आहे. मात्र, अद्याप राज्य सरकारने या प्रस्तावाला हिरवा सिग्नल दाखविला नसल्यच समोर आले आहे.
नद्यांचे सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने नियुक्त केलेल्या सल्लागार समितीने पवना व इंद्रायणी नदीसुधार प्रकल्पाचे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. २०१८मध्येच हे काम पूर्ण झाले आहे. राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाकडून या प्रकल्पासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे योजनेचे काम पुढे सरकण्याची चिन्हे नाहीत. या प्रकल्पाच्या कामास होणाऱ्या विलंबाबाबत गेल्या डिसेंबर वारंवार तयार करावे लागले. अहवाल पवना नदीसुधार प्रकल्पासाठी 2 मे 2012 ला प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तयार करून केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालयाकडे (एनआरसीडी) अनुदान मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर, 14 ऑगस्ट 2013 मध्ये महापालिकेने सुधारित प्रकल्प अहवाल तयार करून राज्य सरकारला सादर केला. याबाबत आत्तापर्यंत पत्रव्यवहार आणि कागदी घोडे नाचविण्याचेच काम झाले आहे.