निवडणुका ६ महिने पुढे जातील ?
पिंपरी | लोकवार्ता-
राज्य सरकारने त्रिसदस्यीय प्रभागरचना लागू केल्याने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांचा निकाल राज्य सरकारच्या विरोधात लागल्यास निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. किमान सहा महिने निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील १८ महापालिकांच्या निवडणुका सन २०२२च्या फेब्रुवारी महिन्यात होत आहेत. या निवडणुकांसाठी राज्य सरकारने डिसेंबर २०१९मध्ये एक सदस्य प्रभागपद्धत लागू करण्याचा कायदा विधानसभेत संमत केला होता. त्यानुसार प्रभागरचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याची सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकांना दिली होती. परंतु राज्य सरकारने द्विसदस्यीयऐवजी तीन सदस्यांचा प्रभाग घोषित केला. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागपद्धतीसाठी तीन सदस्यांचा कच्चा आराखडा तयार करण्याची सूचना दिली. ३० नोव्हेंबरपर्यंत प्रभागरचनेचा कच्चा आराखडा राज्य निवडणूक आयोगाला सादर करण्याची तयारी पालिकेने केली असतानाच पुणे येथील ‘परिवर्तन’ संस्थेचे तन्मय कानिटकर व पिंपरी-चिंचवडचे माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी त्रिसदस्यीय प्रभागरचनेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. असीम सरोदे काम पाहत आहेत. माजी नगरसेवक भापकर यांच्या याचिकेत अॅड. सरोदे यांनी ७४व्या घटनादुरुस्तीनुसार विभाग सभा घेण्याचे नियम आधी तयार करावेत, तोपर्यंत बहुसदस्य प्रभागपद्धतीला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद व न्यायमूर्ती एस. जी. दिघे यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत १६ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी झाली. त्यात याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग व राज्य सरकारला म्हणणे मांडण्यासाठी न्यायालयाने नोटीस बजाविली. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारविरोधात निकाल दिल्यास निवडणुका किमान ६ महिने लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.